नीति निर्माताओं ने अब तक कैपिटलिस्ट हितों को प्राथमिकता दी है. इस चक्कर में देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला कृषि क्षेत्र नजरअंदाज होता आया है
केंद्र सरकार महिला किसानों के लिए कई तरह के कार्यक्रम और योजनाएं चला रही है.